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आगे बढ़ते हुए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को हासिल करने में �

 India at 75:  भारत के विकास (Development of India) की राह परंपरागत रूप से इस सोच के अनुरूप नहीं रही है. हालांकि, अब यह सोच बदल रही है. सरकार ने महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से लगाई गई तालाबंदी (Lockdown in India) के �

समावेशी स्वास्थ्य के लिए सार्वभौम (universal) डिजिटल पहुंच सतत विकास लक्ष्य- 3 (बेहतर स्वास्थ्य और सलामती) हासिल करने से जुड़े G20 के दृष्टिकोण का हिस्सा है. हालांकि इन उद्देश्यों तक

वैश्विक स्थिरता के लिए केवल सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हास�

युद्ध, जलवायु परिवर्तन  और भविष्य की महामारियों के जोख़िमों के बीच G20 सदस्य देशों के बीच साझेदारी, सहयोग और संवाद के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी, जैसे निजी क्षेत्र की

यह संक्षिप्त विवरण विकास के लिए प्रभावी और ज़रूरी ग्लोबल गवर्नेंस के समक्ष आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर चर्चा करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यो�

त्रिकोणीय साझेदारियां ना सिर्फ़ आज के दौर की प्रमुख चुनौ

अगर पारंपरिक दाता देश ऐतिहासिक रुझान का अनुसरण करते हैं �

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के मासिक धर्म स्वास्थ्य और हाइजीन अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान (MHH) के साथ मजबूती से जुड़ा होने के सबूत मौजूद हैं. इसके बावजूद वौश्विक स्तर पर, सरकारें

भारत के लिहाज़ से देखें तो प्रौद्योगिकी से संचालित श्रम �

भारत ने स्वतंत्रता हासिल करने के 76 वर्ष पूरे किए हैं और इस�

दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�

केयर इकोनॉमी न केवल तीव्रगामी समावेशी विकास सेक्टर बनने

सार इस बात के सबूत है कि जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर को व्यापक और तीव्र तरीके से प्रभावित किया है. COVID-19 और जलवायु परिवर्तन, दोनों की वज़ह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्य�

फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख

महामारी की शुरुआत के साथ भारत में शहरी अनौपचारिक श्रम बल,

जैव विविधता यानी बायो-डायवर्सिटी के संरक्षण का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एक क्रॉस-कटिंग विषय है, अर्थात ऐसा मुद्दा है, जो समानता, स्थिर�

विश्व दलहन दिवस अलग-अलग भागीदारों के साथ आने और कुछ ख़ास स

‘अर्थ डे 2023’ की थीम के मुताबिक़ भारतीय व्यवसायों को ग्रीन

हालिया वर्षों में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लचीलेपन को बढ़ते आर्थिक संरक्षणवाद और लगातार बदलते रहने वाली भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव की कसौटी पर परखा जा रहा है. वैश्विक�

वैसे तो MDB में बदलाव लाने की हालिया कोशिशें स्वागतयोग्य ह�

प्रसुतीपूर्व देखभाल आणि बाळंतपणादम्यान काळजी घेण्यात आपण मागे असल्याने, भारतातील गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर लक्षणीय आहे.

आज एक ऐसे वक़्त में जब डिजिटल सेवा से जुड़े प्रावधान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे हैं, तब डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs) देशों और उनके भागीदारों के लिए अपने नागरिकों के डिजिटल भवि�

हाल के दशकों में देखा जाए तो, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और प्रजनन दर में कमी आई है, उसने भारत में वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या बढ़ाने में अह�

भारत में ट्रांसजेंडरों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को रो

भारत को ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की उद्यमशीलता की क्ष

समावेशी धन (IW) का दृष्टिकोण पैसे और विकास का एक अधिक व्यापक

भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न

कई भारतीय शहरों में "सभी के लिए जल" अभी भी एक दूर का सपना है.

वैश्विक स्तर पर, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि सामाजिक संकट के साथ-साथ यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है. G20 समूह में शाम

एक लचीले और टिकाऊ भविष्य के लिए हमें विकास के एक ऐसे व्याप

संसाधनों की वैश्विक कमी ने विकसित और विकासशील देशों पर प�

नीतियों का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि जो लोग सामाजिक-

विभिन्न व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, कोविड-19 महामारी के बाद उपजे हालातों पर काबू पाना, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सर्विसेज ट्रेड यानी

हम लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की 2030 की समय सीमा के नज़दी�

आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवा

जैसे-जैसे विकासशील और अल्प-विकसित देशों (ग्लोबल साउथ) में GDP और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक स्तर पर ठोस कचरों स

सारांश जलवायु के हिसाब से अनुकूल या क्लाइमेट-स्मार्ट खेती के लिए मौसम और कृषि से जुड़ी सूचनाओं के डिजिटल एकीकरण की दरकार है. भारत में तेज़ी से डिजिटलीकरण हो रहा है. ऐसे में �